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राज्य सरकार (The state government ) बकायादारों पर मेहरबान हो गई है. सरकार ने प्रदेश के तमाम नगरीय निकायों के टैक्स (local body taxes) बकायदारों को बड़ी छूट (big rebate) देने की घोषणा (announcement) की है. प्रदेश के सबसे बड़े निकाय यानी अकेले जयपुर नगर निगम में ही सभी तरह के टैक्स मिलाकर कुल 258 करोड़ रुपए की छूट जनता को दी जा रही है. वहीं प्रतिवर्ष समय पर टैक्स चुकाने वाले करदाताओं को भी सरकार ने 5 प्रतिशत छूट अलग से दी है. सरकारी छूट की मियाद 31 दिसंबर, 2019 तक रखी गई है.

गहलोत सरकार कर रही है नित नए प्रयोग

शहरी निकायों की माली हालत को सुधारने के लिए अशोक गहलोत सरकार नित नए प्रयोग कर रही है. सूबे की राज्य सरकार ने पहली बार नगरीय निकाय क्षेत्रों के बकायदारों से यूडी और हाउस टैक्स वसूलने के लिए बड़ी घोषणा की है. राज्य सरकार ने तमाम प्राधिकरण, यूआईटी और नगरीय निकायों को आदेश जारी कर विभिन्न बकायदाताओं को टैक्स में छूट देने के निर्देश दिए हैं.