संजय लीला भंसाली की 30 को संसदीय कमेटी के सामने पेशी, हरियाणा कैबिनेट में बैन की मांग

Nov 22,2017, 07:11 AM

फिल्म पद्मावती के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को संसद की पिटिशन कमेटी ने समन जारी किया है. उन्हें 30 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया गया है. दरअसल, चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने 20 नवंबर को पिटिशन कमेटी में अपील की थी कि फिल्म पद्मावती में इतिहास को गलत तरीके से पेश किया गया है, जिसके बाद दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए पिटिशन कमेटी ने भंसाली को नोटिस जारी किया है.इस बीच हरियाणा कैबिनेट में पद्मावती पर बैन लगाने मांग हुई है. जानकारी के मुताबिक़ सीएम मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में कैबिनेट की एक बैठक हुई. इसमें फिल्म पर इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया. कैबिनेट में दो मंत्रियों ने इस तरह का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा, अगर फिल्म के विवादित कंटेंट नहीं हटाए जा रहे हैं तो राज्य में इसके प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो यूपी, राजस्थान, एमपी के बाद हरियाणा बीजेपी शासित चौथा राज्य होगा जहां पद्मावती के कंटेंट को लेकर इस उस पर बैन लगाया जा रहा है. बताते चलें कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने भी विवादित कंटेंट हटाए बिना प्रदर्शन रोकने की बात कही है.  दूसरी ओर फिल्म पर बढ़ते विवाद के मद्देनजर संसदीय कमिटी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है. संसदीय कमिटी के अध्यक्ष भगत सिंह कोशियारी ने इस मामले पर नोटिस जारी किया है.दरअसल पद्मावती फिल्म के खिलाफ राजपूत समाज, नेताओं, क्षत्रिय संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के बाद फिल्म की रिलीज डेट पहले ही टल चुकी है. सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा कि फिल्म की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सर्टिफिकेट देने में 68 दिन लग सकते हैं.भंसाली की फिल्म पद्मावती के विरोध में एमपी, राजस्थान, पंजाब और यूपी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. इन राज्यों ने कहा कि जब तक फिल्म से आपत्तिजनक सीन्स को हटाया नहीं जाएगा. तब तक राज्य में फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी.

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