अलवर में हिंसक हुआ प्रदर्शन, पुलिस की गोली लगने से युवक की मौत

Apr 03,2018, 10:04 AM

राजस्थान के अलवर जिले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से SC-ST एक्ट में बदलाव के खिलाफ उग्र हुई भीड़ ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया. प्रदर्शनकारियों ने दाउदपुर के पास रेल की पटरी तक उखाड़ दी. इलाहाबाद-जयपुर ट्रेन को रोक लिया गया और इस दौरान पुलिस पर भी हमला किया गया. उधर, प्रदर्शनकारियों में शामिल एक युवक की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई है. यह मामला जिले के खैरथल कस्बे का है. यहां पवन नामक एक युवक के सिर में पुलिस की गोली लग गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई.

यह हादसा तब हुआ जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच खैरथल में झड़प हो रही थी. प्रदर्शनकारी यहां पुलिस पर पथराव कर रहे थे और गाड़ियों में आग लगा रहे थे. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस का हवाई फायरिंग करनी पड़ी. लेकिन भीड़ ने थाने में गाड़ियों में आग लगाना जारी रखा. इसी बीच पवन नाम के एक युवक को पुलिस की गोली लग गई.

प्रदेशभर में प्रदर्शनकारियों ने मचाया उत्पात

राजस्थान में एससी/एसटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ मीन सेना, युवा जाट महासभा, भीम आर्मी और भीम सेना आदि कई संगठन भारत बंद के आह्वान पर सड़कों पर उतरे हैं. दलित संगठनों ने भरतपुर के डीग में रोडवेज की बसों में तोड़फोड़ की और एक ट्रक को भी नुकसान पहुंचाया है. बाड़मेर में दलित संगठनों के प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ के बाद प्रदर्शनकारियों और व्यापारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई. मेड़तासिटी में पुलिस चौकी पर पथराव के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए. पुलिस और प्रदर्शनकारियों में लाठी भाटा जंग छिड़ी हुई है. और भी कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और व्यापारियों में झड़प की घटनाएं सामने आई हैं. जोधपुर में एक लोडिंग टैक्सी में सप्लाई होने जा रहा खाने का सामान लूट लिया गया. अलवर में प्रदर्शनकारियों ने कई स्थानों पर पथराव किए किए और वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए उन्हें आग के हवाले कर दिया.

दरअसल, देश भर में यह बवाल 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (एससी/एसटी एक्ट 1989) को लेकर सुनाए गए फैसले के विरोध में हो रहा है. कोर्ट के इस फैसल के तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी सिर्फ सक्षम अथॉरिटी की इजाजत के बाद ही हो सकती है. जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं है, उनकी गिरफ्तारी एसएसपी की इजाजत से हो सकेगी. हालांकि, कोर्ट ने यह साफ किया गया है कि गिरफ्तारी की इजाजत लेने के लिए उसकी वजहों को रिकॉर्ड पर रखना होगा.

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