किसानों का सरकार को अल्टीमेटम, 7 दिन में मांग नहीं मानी तो जाएंगे कोर्ट

Apr 09,2018, 11:04 AM

जयपुर। किसान महापंचायत ने राजस्थान सरकार से सभी कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर उनकी खरीद की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग की है। इसमें ग्रामीण स्तर पर सालभर खरीद केंद्र संचालित करने के लिए स्थाई तंत्र विकसित करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे भावों पर फसलों की बिक्री को रोकने व कृषि उपजों के लिए आयात-निर्यात निधि का संचालन राज्यों को सौंपे जाने जैसे प्रावधान करने की मांग रखी है। किसान नेता रामपाल जाट की तरफ से मुख्य सचिव, कृषि विभाग के अधिकारियों, नेफेड एवं राजफेड को नोटिस भी भेजा है। जिसमें कहा है कि 7 दिन में सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे। किसानों का कहना है कि वर्ष 2017-18 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा एवं मक्का की खरीद शुरू करने की व्यवस्था ही नहीं थी। इससे बाजरा 900 से 1100 रु. प्रति क्विंटल बेचना पड़ा। जबकि, समर्थन मूल्य 1425 रु. प्रति क्विंटल था। इसी तरह मक्का के दाम भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में 1200 रु. प्रति क्विंटल से भी कम मिले। यही नहीं मूंग, मूंगफली, उड़द एवं सोयाबीन की खरीद घोषणा के साथ ही प्रारंभ कर देनी चाहिए थी। लेकिन, किसानों को औने-पौने दामों में उपज बेचनी पड़ी। गारंटेड न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार किसानों के घाटे की पूर्ति 7 दिन में करे। इसके तहत कृषि उपजों की भविष्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने की समुचित व्यवस्था करने की भी मांग की गई है। सरकार को कानून बनाते समय भावांतर भुगतान योजना प्रारंभ करने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य से बाजार भाव नीचे नहीं आवे, ऐसे प्रावधान करने चाहिए। ताकि, किसानों को नुकसान नहीं उठाना पड़े।

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