बैंक खाते, निजी फर्मों को दी गई आधार की डिटेल ऐसे करें डिलिंक

Sep 27,2018, 16:09 PM

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिए ऐतिहासिक फैसले में आधार की संवैधिनिक वैधता को बरकरार रखते हुए आधार एक्ट की धारा 57 को खारिज कर दिया है। इसके तहत व्यक्ति को यह अधिकार मिल गया है कि वह निजी फर्मों को आधार की जानकारी नहीं दे या जिन जगहों पर वह जानकारी दे चुका है, वहां से उन्हें डी-लिंक यानी हटवा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अर्थ यह है कि टेलिकॉम कंपनियों, निजी बैंकों, म्यूचुअल फंडों और इंश्योरेंस कंपनियों किसी भी व्यक्ति को सेवाएं देने के लिए उनके आधार की जानकारी नहीं मांग सकती हैं। इसके साथ ही जो लोग पहले ही इन जगहों पर अपनी जानकारियां दे चुके हैं, वे अपनी जानकारियां डिलीट करने के लिए कह सकते हैं।

यूआईडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार, आधार संख्या धारक किसी भी अधिकृत एजेंसी या सेवा प्रदाता के साथ साझा किए गए अपने बायोमेट्रिक विवरण को डीलिंक करने का हकदार है। कोई भी व्यक्ति कारण बताते हुए संबंधित शाखा कार्यालयों को आवेदन जमा करके अपने बैंक खातों, दूरसंचार ऑपरेटर्स से आधार विवरण को डिलींक करने के लिए कह सकता है।

जिन लोगों ने अपने आधार विवरण को ऐप-आधारित सेवाओं जैसे पेटीएम आदि से जोड़ा है, वे ऐप सेवा के कस्टमर केयर नंबर को कॉल करके यूनीक आईडी विवरण को डिलींक करने के लिए कह सकते हैं। कस्टमर केयर सर्विस एक ईमेल भेजेगी, जिस पर व्यक्ति को अपने आधार कार्ड की तस्वीर के साथ रिप्लाई करना होगा। फर्म एक मेल भेज कर पुष्टि करेगी कि आधार की जानकारी को अगले 72 घंटे के भीतर अनलिंक कर दिया जाएगा।

हालांकि, अगर कोई ऐसी मांग करता है तो उसे पहचान पत्र के तौर पर पासपोर्ट, वोटर आईडी और बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत पड़ सकती है। इस बात को स्पष्ट करने की जरूरत है और तमाम लिंकेज से डील करने वाले संबंधित मंत्रालयों द्वारा इस बारे में जानकारी देने की भी जरूरत होगी।

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