SC का ऐतिहासिक फैसला, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को मंजूरी

Sep 28,2018, 11:09 AM

नई दिल्ली. केरल के सबरीमाला में विराजमान भगवान अयप्पा मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोरट् ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सबरीमला मंदिर में हर उम्र की महिलाएं जा सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ 53 साल पुराना कानून आज असंवैधानिक हो गया. पांच जजों की बेंच में चार जजों ने अलग अलग फैसला पढ़ा लेकिन सभी के फैसले का निष्कर्ष एक ही है, इसलिए इसे बहुमत का फैसला कहा जा सकता है.

जिन चार जजों ने फैसला पढ़ा उनमें चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस चंद्रचूर्ण, जस्टिस नरीमन और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल हैं. कोर्ट के फैसले के बाद त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड के प्रेसीडेंट ए पद्मकुमार ने कहा कि हम दूसरे धार्मिक गुरुओं का समर्थन लेकर इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे.

फैसले में बेंच की इकलौती महिला सदस्य जस्टिस इंदु मल्होत्रा की राय बहुमत से अलग रही. इंदु मल्होत्रा ने अपने फैसले में कहा कि इस फैसले का व्यापक असर होगा, धर्म का पालन किस तरह से हो, ये उसके अनुयायियों पर छोड़ा जाए. ये कोर्ट तय नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों के साथ ही धार्मिक मान्यताओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता.

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, ''महिलाएं दिव्यता और अध्यात्म की खोज में बराबर की हिस्सेदार हैं. बनी बनाई मान्यताएं इसके आड़े नहीं आनी चाहिए. समाज को भी सोच में बदलाव लाना होगा, महिलाएं पुरुषों के समान हैं.''

कोर्ट ने कहा, ''पितृसत्तात्मक सोच आध्यात्मिक मामलों में आड़े नहीं आनी चाहिए. हर धर्म ईश्वर तक पहुंचने का जरिया है. कुछ लोगों को किसी धार्मिक प्रक्रिया से बाहर रखना सही नहीं है. अयप्पा के अनुयायी अलग धार्मिक मत नहीं है ये हिन्दू धर्म का ही हिस्सा है.'' कोर्ट ने कहा, ''धर्म के पालन का मौलिक अधिकार पुरुष और महिला को एक समान उपलब्ध हैं. अनुच्छेद में दी गयी नैतिकता की शर्त इस मामले में आड़े नहीं आती है.''

बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने फैसले का स्वागत किया. स्वामी ने ट्वीट में लिखा, ''मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला में पूजा करने में लैंगिक समनता को माना है. मैं इसी की वकालत कर रहा था.''

क्या है मामला- केरल के सबरीमाला मंदिर में विराजमान भगवान अयप्पा को ब्रह्मचारी माना जाता है. साथ ही, सबरीमाला की यात्रा से पहले 41 दिन तक कठोर व्रत का नियम है. मासिक धर्म के चलते युवा महिलाएं लगातार 41 दिन का व्रत नहीं कर सकती हैं. इसलिए, 10 से 50 साल की महिलाओं को मंदिर में आने की इजाज़त नहीं है. कोर्ट इस बात की समीक्षा कर रहा है कि ये नियम संवैधानिक लिहाज से सही है या नहीं.

इस मामले पर पिछली सुनवाई के दौरान मंदिर के तंत्री यानी मुख्य पुजारी की तरफ से वकील साईं दीपक ने दलीलें रखते हुए कहा कि ये मसला सामाजिक न्याय का नहीं है. मंदिर पर्यटन स्थल नहीं है. वहां आने की पहली शर्त है देवता में आस्था. जिन्हें देवता के सर्वमान्य स्वरूप में विश्वास नहीं, कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहा है.

5 जजों की बेंच के सदस्य जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा, "सबसे ज़रूरी ये है कि धार्मिक नियम संविधान के मुताबिक भी सही हो. कौन सी बात धर्म का अनिवार्य हिस्सा है, इस पर कोर्ट क्यों विचार करे? हम जज हैं, धर्म के जानकार नहीं." जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "धार्मिक नियमों के पालन के अधिकार की सीमाएं हैं. ये दूसरों के मौलिक अधिकार को बाधित नहीं कर सकते."

सुनवाई के दौरान मुख्य पुजारी के वकील ने कहा, "इस बात को लेकर स्पष्टता होनी चाहिए कि एक विशेष आयु वर्ग की महिलाओं को आने से मना करने की वजह भेदभाव नहीं है. दूसरी बात ये है कि हिन्दू धर्म में मंदिर में स्थापित देवता का दर्जा अलग है, हर देवता की अपनी खासियत है. जब भारत का कानून उन्हें जीवित व्यक्ति का दर्जा देता है, तो उनके भी मौलिक अधिकार हैं. भगवान अयप्पा को ब्रह्मचारी रहने का अधिकार है. उन्हें निजता का मौलिक अधिकार हासिल है."

बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने सुनवाई के दौरान पूछा, "संविधान में मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए रखा गया है या देवताओं के लिए?" वकील ने इसका जवाब दिया, "हिंदू धर्म में देवताओं का दर्जा दूसरे धर्मों से अलग है. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देने वाले संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 धार्मिक आस्थाओं और सरकारी व्यवस्था के बीच एक किस्म का समझौता है. दोनों एक-दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते हैं." चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, "मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि आपकी दलीलें प्रभावशाली हैं.

सबरीमाला सेवक संघ की तरफ से वकील कैलाशनाथ पिल्लई ने कोर्ट से आग्रह किया कि धार्मिक मसले को सिर्फ कानून की नज़र से न देखें. मंदिर के रीति-रिवाज संविधान बनने से पहले के हैं. उन्हें खारिज करना इस तरह के सारे धार्मिक नियमों पर असर डालेगा. इससे सामाजिक सौहार्द पर बुरा असर पड़ेगा. पिल्लई ने कहा, "हम केरल में और एक अयोध्या नहीं चाहते."

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