BJP सरकार में गठित बोर्ड और आयोग भंग, राज्यमंत्री और उपमंत्री का दर्जा वापस लिया

Dec 23,2018, 10:12 AM

गहलोत सरकार ने जहां ब्यूरोक्रेसी को तबादलों के जरिए इधर-उधर किया है, वहीं अब प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी कर बोर्डों और आयोगों को भी भंग कर दिया है. पिछली सरकार की ओर से नियुक्त अध्यक्षों, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में की गई गैर सरकारी नियुक्तियां भी निरस्त कर दी गई हैं. अब गहलोत सरकार नए सिरे से इन पदों पर नियुक्तियां कर सकेंगी. इसके साथ ही कैबिनेट सचिवालय ने इन्हें दिए गए कैबिनेट, राज्यमंत्री या उपमंत्री का दर्जा वापस ले लिया है. अब उनसे इस दर्जे के बतौर मिली गाड़ियां, भत्ते और ऑफिस की विशेष सुविधाएं वापस ले ली गई हैं.

ये हैं खास निगम,बोर्ड और आयोग

-राज्य बीज निगम

-व्यापारिक कल्याण बोर्ड

-राज्य महिला आयोग

-एससी-एसटी निगम

लोग इस ट्रेडिंग सिस्टम के जरिये लखपति बन रहे हैं

सार्वजनिक प्रन्यास मंडल

-राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड

-राजस्थान युवा बोर्ड

-राज्य किसान आयोग

-अंतरराज्यीय जल विवाद निवारण आयोग

-राजस्थान राज्य धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण

-नदी जल बेसिन प्राधिकरण

-भामाशाह प्राधिकरण

-देवनारायण बोर्ड

-बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति

तथ्यात्मक जानकारी सीएमओ को भिजवाने के आदेश

प्रशासनिक सुधार विभाग ने यह भी आदेश में कहा कि जिस भी आयोग, बोर्ड, निगम और कॉरपोरेशन को भंग करने में न्यायिक या संवैधानिक बाधा आ रही हो उसके संबंध में पूरी तथ्यात्मक जानकारी सीएमओ को भिजवाए ताकि उनके बारे में सीएमओ स्तर पर निर्णय लिया जा सके.

इन पर है सरकार की नजर

शपथ लेने के बाद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्यूरोक्रेसी में बदलाव कर दिया था. अब राजनीतिक नियुक्तियां वापस ले ली है. गहलोत सरकार के निशाने पर वे नेता हैं जो लंबे समय से सरकारी आवासों पर कब्जा जमाए हुए हैं.

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