''आर्थिक रूप से कमजोर'' तबकों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण के फैसले को मिली मंजूरी

Jan 08,2019, 11:01 AM

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने चुनावों से ठीक पहले सवर्णों के वोट बैंक को साधने के लिए बड़ा फैसला लिया है। लोकसभा चुनावों से पहले बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को ''आर्थिक रूप से कमजोर'' तबकों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण के फैसले को मंजूरी दे दी।

बीजेपी के समर्थन का आधार मानी जाने वाली अगड़ी जातियों की लंबे समय से मांग थी कि उनके गरीब तबकों को भी आरक्षण दिया जाए। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बताया कि संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मंगलवार को एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा।

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