सामान्य वर्ग के गरीबों को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़े बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

Jan 10,2019, 19:01 PM

सामान्य वर्ग के गरीबों को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़े बिल को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। यूथ फॉर इक्वैलिटी संगठन और कौशल कांत मिश्रा की ओर से इस बाबत एक याचिका दाखिल की गई। याचिका में मांग की गई कि इस बिल को निरस्त किया जाए, क्योंकि आरक्षण का सिर्फ आर्थिक आधार नहीं हो सकता है।

याचिका में बिल को निरस्त करने की दरख्वास्त करते हुए कहा गया है, केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। बिल से संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता है, क्योंकि सिर्फ सामान्य वर्ग तक ही आर्थिक आधार पर आरक्षण सीमित नहीं किया जा सकता है और 50 फीसदी आरक्षण की सीमा लांघी नहीं जा सकती है।

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