खुशखबरी! मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से डोर-टू-डोर सर्वे कर सभी पात्र परिवारों को जोड़ेगी गहलोत सरकार

जयपुर. राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लोगों के लिए वास्‍तव में संजीवनी साबित हो रही है. योजना का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी न आए इसके लिए अस्पतालों में हेल्प डेस्क (Help desk) स्थापित की जाएगी.

सीएम अशोक गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस (VC) के माध्यम से मुख्यमंत्री चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि योजना का व्यापक लाभ पहुंचाने के लिए जरूरी है कि शहरों के साथ-साथ निचले स्तर तक बडे़ और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं वाले अधिकाधिक निजी अस्पतालों को इस योजना में जोड़ा जाए.

योजना से 479 निजी अस्पतालों को जोड़ा गया:
इस योजना से प्रदेश में अब तक करीब 1 करोड़ 33 लाख परिवार जुड़ चुके हैं. योजना के जरिए अब तक 1 लाख 46 हजार से अधिक मरीजों का निशुल्क उपचार किया जा चुका है. इसकी लागत करीब 190 करोड़ रुपए आई है. योजना में क्लेम की संख्या लगातार बढ़ रही है. अब तक कुल 479 निजी अस्पतालों को योजना से जोड़ा जा चुका है.

योजना यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज में बड़ा कदम:
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज (universal health coverage) प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम है. प्रदेश के 1 करोड़ 33 लाख परिवार इस योजना से अब तक जुड़ चुके हैं. एनएफएसए तथा सामाजिक-आर्थिक जनगणना, कोविड अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले परिवारों, संविदाकर्मी, लघु एवं सीमांत कृषकों का इस योजना में बिना किसी प्रीमियम के निशुल्क रजिस्ट्रेशन किया गया है. जबकि अन्य पात्र परिवारों को भी मात्र 850 रूपए में ही 5 लाख रूपए के कैशलेस बीमा (cashless insurance) की सुविधा प्रदान की है.

42 करोड़ के क्लेम निस्तारित किए जा चुके:
इस दौरान बैठक में चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया ने कहा कि मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में अब तक 42 करोड़ के क्लेम निस्तारित किए जा चुके हैं. इसके साथ ही क्लेम के अनुपात को लगातार बेहतर किया जा रहा है. बैठक में स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी की सीईओ अरुणा राजोरिया ने प्रजेंटेशन दिया. इसके मुताबिक एक जुलाई से अब तक 85 नए अस्पताल योजना में एम्पेनल्ड किए गए हैं. वहीं कोविड की दूसरी लहर में जिन लाभार्थियों से राशि नहीं मिलने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं उसे गंभीरता से लेते हुए रिफंड दिलाया गया है. अब तक 267 लाभार्थियों को रिफंड मिल चुका है.