Agriculture Budget: राजस्थान में इस बार अलग से पेश होगा कृषि बजट, ऐलान से ज्यादा अमल की दरकार
जयपुर. राजस्थान सरकार 23 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी. अशोक गहलोत सरकार 3 साल पूरे कर चुकी है,और चौथा साल उनके लिए खासा अहम होने वाला है. जाहिर है कि चौथा बजट साल 2023 के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी इस बजट में काफी कुछ संभावनाएं देखी जा रही है. लिहाजा अशोक गहलोत की कोशिश होगी कि राजस्थान की आवाम उनसे जो उम्मीद कर रही है, वह पूरी हो.
बजट में आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए किसानों के उत्थान पर ध्यान दिया जाएगा, हर ग्राम पंचायत में अत्याधुनिक गोदाम बनाए जाएंगे, किसानों की उपज को दूसरों के बीच स्टोर करने के लिए. तमिलनाडु के बाद राजस्थान दूसरी सरकार है, जो एक अलग कृषि बजट पेश कर रही है. द्रमुक सरकार ने पहली बार 14 अगस्त, 2021 को राज्य विधानसभा में पहला विशेष कृषि बजट पेश किया. वर्तमान में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और कृषि और पशुपालन लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है. इसलिए इस साल से यहां अलग से कृषि बजट शुरू किया जा रहा है.
अभिभाषण में सहकारी बैंकों के 8181 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ किए जाने की बात कही गई तो 3 सालों में 36 हजार 357 करोड़ रुपए से ज्यादा के अल्पकालीन ऋण, 846 करोड़ रुपए से ज्यादा के मध्यकालीन लोन और 362 करोड़ 70 लाख रुपए के दीर्घकालीन ऋण बांटने की भी बात हुई है. अभिभाषण के जरिए इशारा किया गया कि हर पंचायत मुख्यालय पर नई सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा ताकि किसान को उपज का सही मूल्य हासिल हो सके. किसान के लिए बिजली के कनेक्शन, दुग्ध उत्पादक संबल योजना, नए पशु चिकित्सा केंद्र और फसल बीमा पॉलिसी केटीएम यूरिया की उपलब्धता कृषि व्यवसाय और निर्यात के प्रोत्साहन के लिए सरकार के मानस का हवाला भी यहां पर दिया गया. यह दावा किया गया कि साल 2021-22 में रिकॉर्ड 23 लाख 40 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद 2 लाख 2 हजार किसानों के माध्यम से की गई.
