बीजेपी का बड़ा फैसला, विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं से सरकार वापस लेगी केस
उत्तर प्रदेश. अगले साल यानी 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जुट गई है. अब पार्टी चुनाव से पहले नाराज़ कार्यकर्ताओं को साधने में जुटी है. जिसके तहत अब मंत्रियों को जिलों में प्रवास कर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करने के साथ-साथ अब एक और बड़ा फ़ैसला किया गया है. इस फैसले के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमें वापस होंगे.
सपा और बसपा सरकार में आंदोलन और धरना प्रदर्शन के वक्त राजनीतिक और फर्जी मुकदमें वापस लिए जाएंगे. सपा और बसपा शासन में दर्ज 5000 से अधिक मुकदमें वापस लिए जाएंगे. जुलाई तक बाकी केस वापस लेने की कवायद शुरू होगी. बीएल संतोष के साथ बैठक में कई पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने ये मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है.
इस मुद्दे पर क़ानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा है कि ये सतत प्रक्रिया है. ऐसे मुक़दमे को राजनीतिक द्वेष की वजह से या आंदोलन के चलते दर्ज किए गए थे. उनका परीक्षण कर हम ऐसे मुक़दमे वापस ले रहे है. और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी. यूपी सरकार इसके पहले भी अपनी पार्टी के नेताओं मंत्रियों और कार्यकर्ताओं के मुकदमें वापस लेने को लेकर न्याय विभाग से रिपोर्ट मांगी थी.
सरकार चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को खुश करना चाहती है. आगामी विधानसभा चुनाव में सहयोगियों को साधने के लिए बीजेपी जुट गई है. सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी अपने सहयोगी दल अपना दल (Apna Dal) को जौनपुर और मिर्जापुर की सीट दे सकती है.
केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश बीजेपी ने अपना दल को दो सीटें देने का निर्णय किया है. हालांकि पार्टी औपचारिक घोषणा की जगह सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्षों की सूची जारी करेगी. यानी बीजेपी 73 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी जबकि अपना दल को दो सीट मिलेगी. कहा यह भी जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में प्रस्तावित फेरबदल में भी अपना दल को जगह दी जा सकती है.
बता दें मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया गया था, लेकिन दूसरे कार्यकाल में जगह नहीं दी गई थी. जानकार बता रहे हैं कि प्रस्तावित कैबिनेट फेरबदल में एक बार फिर उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है.
