राजस्थान में 1 मई से ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना’, हर परिवार को 5 लाख तक कैशलेस इलाज
जयपुर : राजस्थान (Rajasthan) के सभी निवासियों को चिकित्सा बीमा (Medical Insurance) का लाभ देने के लिये राज्य सरकार अप्रैल में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना (Mukhyamantri Chiranjeevi Yojna) का शुभारंभ करने जा रही है. सोमवार को मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने इसकी तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की. मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से प्रदेश के प्रत्येक परिवार को पांच लाख रूपये तक का चिकित्सा बीमा उपलब्ध हो सकेगा. इस योजना का लाभ वो सरकारी और संबद्ध निजी अस्पतालों में भी प्राप्त कर सकेंगे.
योजना का लाभ लेने के लिये लाभार्थी एक अप्रैल, 2021 से अपनी एसएसओ आईडी अथवा ई-मित्र पर जनआधार से लिंक प्लेटफॉर्म से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. योजना का लाभ एक मई, 2021 से पूरे प्रदेश में दिया जायेगा. मुख्य सचिव ने योजना से जुड़े सभी अधिकारियाें को इसे जमीनी स्तर पर सफल क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. उन्हाेंने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और आमजन तक इसकी जानकारी पहुचांने के लिये विशेष प्रयास करने के भी निर्देश दिए.
राज्य सरकार देगी प्रीमियम के 1,662 रूपये
बैठक में शामिल चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव सिद्वार्थ महाजन ने बताया कि योजना के तहत पांच लाख रूपये की बीमा राशि प्रति परिवार प्रति वर्ष देय होगी. वर्तमान में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 1,576 बीमारियाें को कवर किया गया है. प्रति परिवार के लिए प्रति वर्ष 1,662 रूपये का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है.
राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरूणा राजौरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों की श्रेणी में भी बढ़ोतरी होने जा रही है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियो के साथ-साथ अब योजना से संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल पायेगा. इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि पर वार्षिक पांच लाख रूपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. उक्त प्रीमियम भुगतान डेटाबेस को राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा संधारित एवं अपडेट किया जायेगा.
