राजस्थान सरकार आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाने के पक्ष में, पढ़े गहलोत कैबिनेट के बड़े फैसले

जयपुर : राजस्थान सरकार आरक्षण की सीमा (Reservation limit) 50 फीसदी से आगे बढ़ाने के पक्ष में है. इसके लिये राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में इस मसले पर अपना पक्ष रखेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्यों से उनका दृष्टिकोण मांग रखा है. यह निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet meeting) में लिया गया.

बैठक में 12 जिलों में 17 नई नगर पालिकाओं के गठन की अधिसूचना को मंजूरी देने के साथ कई अहम निर्णय लिये गये. बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह पक्ष प्रस्तुत करेगी कि 1992 के इन्दिरा साहनी प्रकरण में आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत सीमा सम्बन्धी निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है.

क्या है इंदिरा साहनी केस
1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता इंदिरा साहनी की याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जाति-आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय कर दी थी. मोदी सरकार ने पिछले दिनों सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित करवा दिया. इससे आरक्षण की अधिकतम 50 फीसदी सीमा के बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाने का रास्ता आसान हो गया है.

कैबिनेट की बैठक में ये हुये अहम फैसले

– 12 जिलों में 17 नई नगर पालिकाओं के गठन की अधिसूचना को मंजूरी.
– इनमें दौसा, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सिरोही, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, बारां, करौली और धौलपुर जिला शामिल है.
– इनके मंडावरी, बस्सी, रामगढ़, बानसूर, जावाल, भोपालगढ़, लालगढ-जाटान, उच्चैन, सीकरी, सरमथुरा, बसेड़ी, अटरू, पावटा-प्रागपुरा, सुल्तानपुर, सपोटरा, लक्ष्मणगढ़ एवं बामनवास को नगरपालिका बनाया जायेगा.
– इन जिलों में नवगठित नगरपालिकाओं के गठन के बाद शेष रहे ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव संपन्न कराए जा सकेंगे.
– राज्य में पवन ऊर्जा को बढ़ाव दिया जायेगा.
– इसके लिये मैसर्स एसबीई रिन्यूएबल्स टेन प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड को विंड पावर प्रोजेक्ट के भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है.
– इसके तहत 105.3 मेगावाट क्षमता के दो प्लांट की स्थापना बाड़मेर जिले की शिव तहसील में की जायेगी.
– इससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा.
– आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है.