वित्त मंत्री दीया कुमारी पहुंची राजस्थान विधानसभा , आज सदन में पेश करेगी बजट

जयपुर: वित्त मंत्री दीया कुमारी राजस्थान विधानसभा पहुंच गई हैं. आपको बता दें कि आज भजनलाल सरकार का लेखानुदान पेश होगा. 22 साल बाद कोई वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेगा. सिर्फ चार महीने के लिए लेखानुदान होगा. सरकार अप्रैल से जुलाई के खर्च के लिए लेखानुदान लेकर आ रही है. तीन विभागों को पूरे साल का बजट मिलेगा. इन विभागों में पेयजल, निर्वाचन और आपदा राहत शामिल है. क्योंकि इन विभागों में अप्रैल से जुलाई के बीच ही होता सबसे ज्यादा खर्च. नई भर्तियों के साथ सरकार चिरंजीवी योजना का नाम बदलने की संभावना है. सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना चिरंजीवी योजना का नाम कर सकती है.वहीं गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की घोषणा की जा सकती है. लेखानुदान की प्रतियां राजस्थान विधानसभा पहुंच गई है. सुबह 11 बजे वित्त मंत्री के बतौर दीया कुमारी लेखानुदान पेश करेंगीं. दो दशक में यह पहला मौका है, जब कोई वित्त मंत्री के बतौर लेखानुदान पेश करेगा. इस दौरान मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते आए हैं. 2003 के बाद सीएम ही बजट पेश करते आए हैं. लेखानुदान की प्रतियां विधानसभा पहुंच गई. 200 प्रतियां विधानसभा पहुंचीं. 200 विधायकों को प्रतियां दी जाएंगी. अन्य IAS  अधिकारियों को पेन ड्राइव में लेखानुदान दिया जाएगा. इस बार लेखानुदान डिजिटल उपलब्ध कराने पर जोर. ई-गवर्नेंस और डिजिटल भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रयास किया. हालांकि पूर्व से ही विधायकों के अलावा बजट या लेखानुदान की प्रतियां छपना बंद कर दी गई थी.आपको बता दें कि भजनलाल सरकार का पहला अंतरिम बजट पेश किया जाएगा. पहले अंतरिम बजट में सरकार कर कई बड़ी घोषणाएं सकती है. नई भर्तियों, डीजल-पेट्रोल पर वैट कम करने का ऐलान हो सकता है. वहीं पिछली सरकार की योजनाओं का भी नाम बदला जा सकता है. कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी विचार हो सकता है. आंध्रप्रदेश मॉडल लागू करने पर सरकार विचार कर सकती है. आज सुबह 11 बजे दीया कुमारी पहला अंतरिम बजट पेश करेंगी. यह पहला अंतरिम बजट सिर्फ चार महीने के लिए होगा. 22 साल बाद कोई वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेगा. 2003 के बाद मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते आए हैं. वित्त मंत्री दीया कुमारी आज बजट पेश करेंगी. लेखानुदान में भजन लाल सरकार अपनी नीतियों को लेकर तस्वीर साफ करेगी. किसानों को MSP पर बोनस बढ़ाने से जुड़ी घोषणा कर सकती है. दूध विक्रेताओं को बोनस संबंधी घोषणा कर सकती है.गायों, पशुपालकों और गौशालाओं के अनुदान में बढ़ोतरी संबंधी घोषणा, कामधेनु योजना को और बढ़ावा देने और घर-घर गौपालकों को प्रोत्साहन संबंधी घोषणा संभव है. देशी नस्ल की गायों को प्रोत्साहन के लिए योजना संबंधी घोषणा कर सकती है. इसी तरह गौ आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव संबंधी घोषणा कर सकती है. ई-गवर्नेंस की दिशा में उठाई जाने वाले कदमों के लिए अलग से बजट संभव है. गुड गवर्नेंस के लिए और कर्मचारी को अनुशासन के लिए पाबंद बनाने के लिए बायोमेट्रिक, गूगल मैपिंग जैसी व्यवस्था लागू संभव होना. इसके लिए विभागों को अलग से बजट देना संभव है